बिपन्नलाइ उपचार गर्न सम्पन्नलाइ आफैं गर भनेका हौं ; जागेश्वर गौतम


  • ५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०६:५३ प्रकाशित
  • ६९ पटक पढिएको

  • काठमाडौं । दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालका बेडहरु खाली छैनन् । यसअघि सबैको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्दैआएको सरकारले अब संक्रमितको उपचार आफैले गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

    सम्पन्न नागरिकले आफ्नो उपचार आफैं गर्दा राज्यलाई सहयोग हुन्छ भनेको हो, नागरिकको उपचार गर्दिन भनेको होइन ।

    सरकारको यो निर्णय ठिक नभएको तर्क एकातिर आइरहेको छ भने अर्काेतिर सबैलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउनकै लागि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सरकारको धारणा छ । महामारीमा सरकारले किन यस्तो कठोर निर्णय गर्नुपर्याे ? याे प्रश्न हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमलाई सोधेका छौं :

    महामारीमा सबैले राज्यबाट निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर सरकार किन पछि हट्यो ?

    हो महामारीमा सबैले उपचार पाउनुपर्छ भनेर नै राज्यले यस्तो निर्णय गरेको हो । हाम्रो जस्तो देशमा सिमित स्रोत र साधन छन्, जुन सबैका लागि अपर्याप्त छन् । हामीले नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने भनेको होइन । सक्नेले आफै उपचार गरौँ भनेको मात्र हो । मानौ, सक्ने एक जनाले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्यो भने उसलाई राज्यले गर्नुपर्ने खर्च अर्काे विपन्नलाई गर्न सक्छ नि ? सम्पन्न व्यक्तिले आफ्नो उपचार आफै गर्दा, राज्यलाई सहयोग हुन्छ, अर्काे विपन्न नागरिकले उपचार पाउँछन् भनेका हौं । राज्यले उपचार गर्दैन भन्ने बाहिर जति पनि चर्चा भइरहेको छ यो भ्रम मात्र हो ।

    तपाईं भ्रम भन्नुहुन्छ, त्यसो भए वास्तविकता के हो ?

    मैले भने नि, राज्यले सबै नागरिकको उपचार गर्छ । हामीले मात्र यो भनेको हो कि सिमित स्रोत र साधनलाई समुचित उपयोग गरि धेरै भन्दा धेरैलाई उपचारका दायरामा ल्याउन सरकारबाट यो निर्णय भएको हो । सम्पन्न मानिएका अमेरिका, इटाली, स्पेन लगायतका देशमा त संक्रमित बढ्दै जाँदा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर उपचार पाएनन् ।

    सम्पन्नलाई उपचार गर्दा राज्यकाे ढुकुटी रित्तिने र विपन्नले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्न नपरोस्

    बेड खाली नहुँदा कयौं बुढापाकाको सट्टा युवाको उपचार गरियो भन्ने समाचार हामीले पढेका, सुनेका र देखेका छौँ । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा पनि सोही स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । तर सोही परिस्थिति नआओस् भनेर सरकारले नागरिकको सहयोग मागेको हो, यस्तै बेलामा होइन र हामीले राज्यलाई सहयोग गर्ने ? सम्पन्न नागरिकले आफ्नो उपचार आफैं गर्दा राज्यलाई सहयोग हुन्छ भनेको हो, नागरिकको उपचार गर्दिन भनेको होइन । सबैले उपचार पाउन् भनेर सम्पन्नलाई आफै उपचार गर्नु भनेको हो ।

    विपन्न भनेर कसरी छुट्याउने ? कसले सरकारको निःशुल्क उपचार पाउँछन् त ?

    अस्पतालहरुलाई स्वघोषणाको एउटा फारम उपलब्ध हुन्छ । सो फारम मैले उपचार खर्च गर्न सक्दिन भनेर भरे राज्यले उपचार गर्छ । स्वघोषणा फारमको लागि कहिँ कतैको सिफारिस पनि चाहिँदैन । मात्र संक्रमित वा संक्रमितको आफन्तले हामीले आफै उपचार गर्न सक्दैनौ भने उनीहरुको उपचारको जिम्मा राज्यले लिइहाल्छ ।

    तपाइँले भन्नुभए अनुसार त सबैले मैले उपचार गर्न सक्दिन भने राज्यले उपचार गर्ने रहेछ त ?
    कुरा विश्वासको हो, साथ र सहयोगको हो । राज्यले महामारीको समयमा सबैको साथ र सहयोग मागेको हो । सबैको साथ, सहयोग र ऐक्ववद्धता बिना महामारी नियन्त्रणमा आउन पनि सक्दैन र उपचारको व्यवस्थापन पनि हुन सक्दैन ।

    राज्यको अभिप्राय भनेको सबैको उपचार राज्यको स्रोत र साधनबाट गर्न खोज्दा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपांग, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक तथा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै उपचारबाट वञ्चित हुने हुन् कि भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

    सम्पन्नलाई उपचार गर्दा राज्यकाे ढुकुटी रित्तिने विपन्नले उपचार नपाई मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्नाका लागि यो व्यवस्था लागु गरिएकाे हाे । राज्य नागरिकको उपचार गर्नबाट पछि हट्यो भनेर भ्रममा नबस्नुहाेस्, सरकार तथा  स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेकाे छैन र हट्दैन पनि । Healthpati.com

    तपाईंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो?

    प्रतिक्रिया लेख्नुहोस